छत्तीसगढ़ कोरबा – छत्तीसगढ़ के लेमरू एलिफेंट रिजर्व को तीन दिनो के भीतर राज्य सरकार ने साढ़े चार सौ वर्गफुट करने आदेश पारित को लेकर आज रविवार को जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) प्रदेशाध्यक्ष अमित जोगी ने भूपेश सरकार के फैसले पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तीन दिनों के भीतर राज्य सरकार ने एक औद्योगिक घराने को बड़ा लाभ पहुंचाने के लिए जंगल को एक चौथाई बढ़ा दिया।
इसमें तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह आदेश 8 विधायको के कहने पर किया गया है। जबकि 8 में से 5 विधायकों को इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसमें सबसे वरिष्ठ विधायक पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव सहमति से इंकार भी कर रहें है और ना ही उन्होंने इस तरह का कोई प्रस्ताव पेश किया हैं। इस पर अमित जोगी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक झूठ के आधार पर सरकार ने 30 जून को अडानी कम्पनी को 6 कोयला खदानों को MDO (माइन डिवेलपमेंट ऑपरेटर) का लाइसेंस जारी कर दिया। जबकि इसके एवज में मालिक नहीं बल्कि MOD होने के नाते वो सरकार एक पैसा भी रॉयल्टी नहीं दे रहें है।
और सरकार ने कोयला समेत खनिज संपदा का खनन कर रही है। इस MOD प्रथा को हम न्यायलय में चुनौती देंगे। इस पर स्वयं राहुल गांधी ने कुदमुरा और मदनपुर की जनचौपाल में लेमरू में कोयला खदान नहीं खोलने का भरोसा दिलाया था। गौरतलब है कि जेसीसीजे प्रदेशाध्यक्ष अमित जोगी ने ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र निरस्त होने पर बड़ा बयाना दिया है। उन्होंने कहा कि, अगर हमारी जाति आदिवासी नहीं है तो आखिर क्या है…? हम क्या मंगल ग्रह से आएं है.. इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने मेरे पिताजी का जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया था, उसे कोर्ट ने बहाल किया और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मेरा व पत्नि ऋचा का रिजेक्ट कर रहें है। हमें हाईकोर्ट से न्याय मिलेगा न्याय और कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है।
