दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन-ईपीएफओ ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे की मौजूदगी में 15 अतिरिक्त सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ समझौते किए।
नए पैनल में शामिल 15 बैंक सालाना संग्रह में लगभग 12,000 करोड़ रुपये का सीधा भुगतान करने में सक्षम होंगे और इन बैंकों में अपने खाते रखने वाले नियोक्ताओं को सीधे पहुंच प्रदान करेंगे। अधिनियम के तहत आने वाले नियोक्ताओं को अपना मासिक अंशदान देने में सक्षम बनाने के लिए, ईपीएफओ ने पहले ही 17 बैंकों को पैनल में शामिल कर लिया है, जिससे कुल बैंकों की संख्या 32 हो गई है।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने अपने संबोधन में कहा कि “नया भारत” की दिशा में देश की प्रगति को ईपीएफओ जैसी संस्थाओं द्वारा महत्वपूर्ण समर्थन मिल रहा है, जो देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
उन्होंने कहा कि लगभग 8 करोड़ सक्रिय सदस्यों और 78 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के साथ, ईपीएफओ ऐसे लाभ प्रदान करता है जो लाखों लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
