ब्रेकिंग….विधानसभा में गूंजा समग्र शिक्षा PMU भर्ती घोटाला, चयन सूची को ठेंगा दिखाकर पिछे दरवाजे से की गई नियुक्तियाँ .. डी पी एम यू भर्ती घोटाले की जांच उपरांत कार्यवाही करने हेतु ,,सुशांत शुक्ला विधायक ने लगाया ध्यानाकर्षण सूचना..

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Netagiri .in—प्रदेश में समग्र शिक्षा के अंतर्गत एफ एल एन प्रोजेक्ट के अंतर्गत डी पी एम यू भर्ती घोटाले की जांच कर कार्यवाही करने हेतु सुशांत शुक्ला

विधायक ने ध्यानाकर्षण सूचना के तहत एफ एल एन प्रोजेक्ट के अंतर्गत डी पी एम यू भर्ती घोटाले की जांच कर कार्यवाही करने की मांग की है ।

इन पर लग रहें हैं आरोप

विधानसभा नियम 138 (1) के अधीन आज दिनांक 14/07/2025 को मुख्यमंत्री (स्कूल शिक्षा) महोदय का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय सार्वजानिक महत्त्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि अध्यक्ष महोदय उसे उठाने की अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करेंगे. नई शिक्षा नीति के अंतर्गत मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता कार्यक्रम के अंतर्गत पी एम यू भर्ती में बड़े स्तर पर घोटाला किया गया है और योग्य एवं चयनित बेरोजगार के स्थान पर लेन देन करके नियुक्ति दी गई है नियुक्ति के लिए तीन लाख रूपए तक लिए गये हैं इसमें प्रोजेक्ट प्रबंधक समग्र शिक्षा, ए सी पी समग्र शिक्षा और कंप्यूटर आपरेटर इन तीनों के षणयंत्र से योग्य आवेदक नियुक्ति पाने से वंचित रह गए हैं। इन पदों के लिए प्रदेश हजारों बेरोजगारों ने आवेदन किया था और इनमें से 100 बेरोजगार से दिनांक 03.10.2024 को साक्षात्कार लिया गया था और सहायक संचालक के हस्ताक्षर से चयन सूची जारी किया गया जिसमें आई टी एफ एल एन के लिए 15चयनित और 07 प्रतीक्षा सूची, न्यूमरेसी एफ एल एन के लिए 13 चयनित और 04 प्रतीक्षा सूची और लिट्रेसी एफ एल एन के लिए 11 चयनित और 03 प्रतीक्षा सूची में दिखाया गया था। विधिवत् नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया और चयन सूची एवं प्रतीक सूची में शामिल आवेदकों के स्थान पर ऐसे लोगों की नियुक्ति कर दी गई जो साक्षात्कार में भी शामिल नहीं हुए थे कुल 41 पदों की भर्ती में चयन सूची से मात्र 05 लोंगों को ही नियुक्ति पत्र देकर कार्यभार ग्रहण कराया गया। चयनित कुछ बेरोजगारों कविता साहू, सतीष साहू, तुषार आदि ने प्रबंध संचालक समग्र शिक्षा रायपुर को दिनांक 29.04.2025 को इसकी लिखित शिकायत करते हुए मोटी रकम लेकर अपात्रों को नियुक्ति देने के संबंध में अवगत कराते हुए जांच की मांग किया था। परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई है इस प्रकार पूरी भर्ती में नियुक्ति के नाम पर अवैध वसूली की गई है अपात्रों को नियुक्ति दी गई है इससे चयनित एवं पात्र बेरोजगारों का संवैधानिक अधिकार प्रभावित हुआ है। साक्षात्कार के आधार पर चयनित आवेदकों की नियुक्ति किया जाए। इस पूरे प्रकरण की विधिवत् जांच कर दोषी अधिकारी कर्मचारी को दंडित किया जाना आवश्यक है प्रोजेक्ट प्रबंधक बहुत से घोटालों को लेकर पहले भी चर्चा में रहे हैं किलोल पत्रिका और चल चित्र जैसे विवादास्पद प्रकाशन में शामिल रहे हैं इनके विरुद्ध कार्यवाही नहीं होने से इनके हौसले बुलंद हैं और अपने पदीय कर्तव्य में लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं यह जनहित में नहीं है। प्रकरण की जांच नहीं होने और उचित कार्यवाही नहीं किए जाने से प्रदेश के बेरोजगारों एवं आम जनता में आक्रोश है। दैनिक समाचार पत्रों में भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर सदन में चर्चा कराई जावे।