निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को High Court’ से झटका, चुनाव याचिका खारिज करने से कोर्ट का इनकार
High Court’ बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव से जुड़े विवाद पर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मतगणना के दौरान पुनर्मतगणना की मांग नहीं किए जाने के आधार पर ही किसी चुनाव याचिका को शुरुआती स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता। यदि चुनाव में वोटों की गिनती, मतों के सारणीकरण या चुनावी रिकॉर्ड में हेरफेर जैसे गंभीर और विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं, तो उनकी जांच साक्ष्यों के आधार पर की जानी जरूरी है। इस फैसले से चुनावी विवाद में निर्वाचित प्रत्याशी को झटका लगा है।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने की। सुनवाई के दौरान अदालत ने पंचायत चुनाव से संबंधित चुनाव याचिकाओं के कानूनी पहलुओं पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की।
हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर चुनाव याचिका को खारिज करना उचित नहीं होगा कि मतगणना के समय संबंधित प्रत्याशी ने पुनर्मतगणना की मांग नहीं की थी। यदि याचिका में चुनाव प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर ठोस और विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं, तो उन पर न्यायिक परीक्षण आवश्यक है।
मतगणना में गड़बड़ी के आरोपों की होगी जांच
अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बेहद महत्वपूर्ण है। वोटों की गिनती के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी, मतों के सारणीकरण में अनियमितता अथवा चुनावी दस्तावेजों में हेरफेर के आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता।
ऐसे मामलों में उपलब्ध दस्तावेजों, रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों का परीक्षण किया जाना चाहिए। केवल प्रक्रियात्मक आधार पर गंभीर आरोपों की अनदेखी नहीं की जा सकती।
निर्वाचित प्रत्याशी को लगा झटका
हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनाव विवाद में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निर्वाचित प्रत्याशी की ओर से चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर खारिज किए जाने का पक्ष रखा गया था, लेकिन अदालत ने पुनर्मतगणना की मांग नहीं किए जाने को अकेले याचिका खारिज करने का पर्याप्त आधार नहीं माना।
इससे चुनाव याचिका में लगाए गए आरोपों की सुनवाई और उनके साक्ष्यगत परीक्षण का रास्ता खुला है।
