Netagiri.iin—Renujaiswal*****नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी और निलंबन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यदि किसी लोक सेवक को गिरफ्तार करने के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा जाता है, तो उसे स्वतः निलंबित माना जाएगा। इसके लिए विभाग को अलग से निलंबन आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने 6 नवंबर 2026 को बिहार के एक सरकारी अस्पताल के प्रशासक से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की।
15 दिन न्यायिक हिरासत में रहा था अधिकारी
मामला बिहार के समस्तीपुर सदर अस्पताल में प्रशासक के पद पर तैनात विश्वजीत सिंह से जुड़ा है। उन पर एक संविदा कर्मचारी का 36,421 रुपये बकाया वेतन जारी करने के बदले 4,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप था।
इस मामले में वर्ष 2025 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी। गिरफ्तारी के बाद अधिकारी करीब 15 दिन न्यायिक हिरासत में रहे थे।
निलंबन के बाद उसी पद पर तैनाती पर कोर्ट ने जताई हैरानी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि गिरफ्तारी के बाद संबंधित अधिकारी को निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में निलंबन वापस ले लिया गया और उन्हें दोबारा उसी अस्पताल में उसी पद पर तैनात कर दिया गया।
इस पर अदालत ने गंभीर चिंता जताई और बिहार सरकार को पूरे मामले पर जल्द से जल्द गौर करने तथा कानून के अनुसार आवश्यक कदम उठाने को कहा।
क्या है 48 घंटे का नियम?
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के अनुसार, किसी लोक सेवक को गिरफ्तार किए जाने के बाद 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखा जाता है, तो वह स्वतः निलंबन के दायरे में आ जाता है। इसके लिए अलग से निलंबन आदेश जारी करना जरूरी नहीं होता।
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 के नियम 10(2) में भी 48 घंटे से अधिक हिरासत की स्थिति में स्वतः निलंबन का प्रावधान है। संबंधित राज्य कर्मचारियों पर उनके लागू सेवा नियमों के अनुसार यह व्यवस्था प्रभावी होती है।
जमानत पर भी सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को भी निरस्त कर दिया, जिसमें अधिकारी को सत्र न्यायालय से मिली नियमित जमानत रद्द कर दी गई थी। शीर्ष अदालत ने सत्र न्यायालय से मिली जमानत बहाल कर दी।
सुप्रीम कोर्ट की इस महत्वपूर्ण टिप्पणी ने सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी, न्यायिक हिरासत और निलंबन से जुड़े नियमों को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
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