भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता पूर्व विधायक रामपुर के पूर्व प्रतिनिधि अनिल चौरसिया ने कोरबा कलेक्टर सहित केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मुख्य सचिव छ.ग.शासन को पत्र लिखकर मांग किया है की कोरबा जिले में प्रायः 500 से अधिक ट्रक प्रत्येक दिवस ओवरलोड राखड लेकर कोरबा से अन्य जिलो में परिवहन कर रहे है जिसमे दर्री एनटीपीसी मार्ग होते हुए छुरी के रस्ते मदनपुर,लिम्हा टोल नाका क्षेत्र से होते हुए रात भर राखड परिवहन हो रही है जिससे जगह जगह राखड गिरने से लोगो के स्वास्थ्य ख़राब हो रही है और स्वास्थ्य में बुरा प्रभाव पड़ रहा है राखड परिवहन करने वाले ट्रको में से अधिकतर ट्रको का परमिट फेल है या अन्य प्रदेशो गाडी होने के कारण दुसरे प्रदेश का परमिट बना हुआ है लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोरबा जिले में राखड परिवहन की जा रही है जिससे प्रदेश सरकार को राजस्व की छती हो रही है और सड़क ख़राब हो रहा है ।
इसी तरह भारत सरकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ) नई दिल्ली के पत्र क्रमांक NHAI/13013/ CO / 2016-17, दिनांक – 19/01/2017 के circular ।no. NHAI/CO/01/2017 के अनुसार एनएच खंडो पर ओवरलोडिंग की रोकथाम वजन शुल्क पर स्पष्टीकरण संबंधी निर्देश जारी किया गया है लेकिन आय दिन समाचार पत्रों और इलेक्ट्रानिक मिडिया से जानकारी प्राप्त हो रही है की ट्रक मालिको के द्वारा टोल प्लाजा में ओवरलोड ट्रको का पेनाल्टी शुल्क नहीं दिया जा रहा है जबकि नियमानुसार पेनाल्टी शुल्क देने का प्रावधान है उसके बौजुद ट्रक मालिक गुंडा गर्दी कर रहे है टोल रोड को रोक दिया जाता है जिसके कारण लोगो को काफी असुविधा हो रही है इस प्रकार से भारत सरकार के आदेशो की धज्जिया उठाई जा रही है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन उक्त आदेश का पालन कराने में अक्षम दिखाई दे रही है इस प्रकार से प्रशासन कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रही है वह आदेश का पालन कराने में विफल नजर आ रही है जिससे केंद्र सरकार को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और लोगो के स्वास्थ्य को भी नुकसान हो रहा है एनच के सड़क भी ओवेरलोड से ख़राब हो रही है जिसमे त्वरित कार्यवाही करने की आवश्यकता है ।
अनिल चौरसिया ने कलेक्टर कोरबा सहित केन्द्रीय मंत्री सहित मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मांग किया है की ओवर लोड के सभी ट्रको पर कार्यवाही करते हुए भारत सरकार , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ) नई दिल्ली के पत्रों पर संज्ञान लेकर सर्कुलर में बनाये गए नियमो का पालन कराते हुए ओवर लोड के सभी ट्रको से पेनाल्टी टोल प्लाजा में देने हेतु ट्रांसपोटरो को निर्देश जारी करते हुए बिना परमिट के जो भी गाडी और ओवर लोड चल रहू है उन सभी राखड गाडियों की जाँच कर उन पर कार्यवाही करते हुए सड़क ख़राब होने से बचाने और लोगो के स्वस्थ को नुकसान होने से बचाने की दिशा में कार्यवाही करने के लिए पत्र लिखा गया। पत्र के लिखे जाने से अधिकारियो की मुश्किले बड गई है केंद्र में मोदी वाली भाजपा सरकार है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है फिर भी भाजपा सरकार के होने के बौजुद भी भाजपा सरकार के निति के विरुद्ध कार्य हो रहा है तो इसमे दोषी कौन है किसके दबाव में गोल माल हो रहा है कई सवाल उठ रहे है अब देखना है की अनिल चौरसिया के पत्रों पर कब तक कार्यवाही होती है ।
