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कोरबाछत्तीसगढ़प्रशासनिक

छत्तीसगढ़ शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक विक्रेता कल्याण संघ ने खोला मोर्चा लगातार पांच दिनों तक सरकारी राशन दुकानों में लटका रहेगा ताला मांगे पूरी नहीं हुई तो होगा जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन

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आज से लगातार 5 दिन सरकारी राशन दुकानों में ताला लटका रहेगा दरअसल
छत्तीसगढ़ शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक विक्रेता कल्याण संघ द्वारा अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल,खाद्य मंत्री सहित सरकारी विभागों के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया है ज्ञापन में अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रथम चरण में एक अगस्त से 5 अगस्त तक सरकारी राशन दुकानों में तालाबंदी की सूचना दी गई है इसके साथ ही 6 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय में किए जाने की सूचना देते हुए संघ के पदाधिकारियों ने ज्ञापन कोरबा कलेक्टर के माध्यम प्रदेश के मुखिया एवं विभागीय मंत्रियों संबंधित विभागों को भेजा है प्रदेश स्तरीय मांगों को लेकर शुरुआती 5 दिनों में सरकारी राशन दुकानों को बंद किया जाएगा इसके बाद

अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और जिला मुख्यालय में प्रदर्शन की तैयारियां भी संचालक विक्रेता संघ द्वारा किया जा रहा है संघ के प्रदेश संरक्षक एवं जिला अध्यक्ष कोरबा विनोद मोदी ने बताया कि विक्रेताओं की गंभीर समस्याओं को लेकर जैसे कमीशन ने वृद्धि कर मानदेय व्यवस्था लागू करना, खाद्यान्न कटौती , वेबसाइट लागू करने ,खाद्यान्न में 3% सुखद भंडारण की मांग कमीशन की राशि एवं कमीशन की राशि सीधे विक्रेता संचालक के खाते में प्रदान करने और उचित मूल्य की दुकानों के लिए सरकारी भवन आवंटित करने जैसी लंबित मांगों को लेकर विक्रेता कल्याण संघ का परेशानियों का सामना कर रहे हैं जिसके चलते यह मांग की जा रही है ताकि दुकान संचालक विक्रेता संघ को राशन बिक्री करने में किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और वे व्यवस्थित ढंग से राशन दुकानों का संचालन कर सकें

प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने बताया है कि उपरोक्त 6 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार द्वारा यदि सकारात्मक पहल नहीं की जाती है तो प्रदेश संघ के 13, 500 संचालक विक्रेताओं के द्वारा राशन दुकानों में पूर्ण तालाबंदी की जाएगी इसके उपरांत 6 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में किया जाएगा इस आंदोलन से प्रदेश के 75 लाख से अधिक राशन कार्ड धारी प्रभावित होंगे और साथ-साथ छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा संचालित संपूर्ण पीडीएस कार्य भी प्रभावित होंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी

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