Netagiri.in नई दिल्ली 1 फरवरी 2022। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का आम बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट में मध्य वर्ग को टैक्स में कितनी राहत मिलेगी और किसानों के लिए क्या सौगात रहेगी। इस पर सभी की नजरें होंगी। इसके अलावा महिलाओं और युवाओं के लिए भी बजट में क्या प्रावधान होंगे, यह भी अहम होगा। कोरोना की तीसरी लहर के बीच आ रहे इस बजट से इकॉनमी को भी बूस्टर डोज दिए जाने की उम्मीद की जा रही है।
वहीं वित्त मंत्रालय पहुंचीं निर्मला सीतारम और आज 11 बजे लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी उससे पहले कैबिनेट की मीटिंग में दी जाएगी बजट को मंजूरी। 10:10 बजे कैबिनेट की मीटिंग में होगा बजट पर फैसला।
फरवरी 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगी. मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई है. राष्ट्रपति मुर्मू ने मोदी सरकार के 8 साल के कामकाज का ब्योरा रखा और सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर बन रहे भारत के अमृतकाल की तारीफें कीं. इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण रखा गया जिसमें भारत को दुनिया में सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बताया गया है और साढ़े 6 फीसदी की विकास दर का अनुमान जताया गया है.
अब सबकी नजरें आज पेश होने जा रहे केंद्रीय बजट पर है. बता दें कि ये बजट केंद्र सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है. इस लिहाज से लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आम चुनाव से पहले इस बजट में सरकार लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए क्या तोहफा देने जा रही है?
क्या मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आखिरी संपूर्ण बजट समावेशी होगा? क्या दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था का श्रेय लेकर मोदी सरकार जनता की वाहवाही नहीं लेना चाहेगी? लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, ओल्ड पेंशन स्कीम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष हमलावर है. इन मुद्दों पर सरकार क्या नई चीजें लेकर आती है इस पर लोगों की नजरें टिकी हैं.
अपेक्षाओं पर खरा उतरने की रहेगी कोशिश
अगले साल होने वाले आम चुनाव के पहले के इस अंतिम पूर्ण बजट के जरिये सरकार लोगों की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरने की कोशिश कर सकती है. इसके लिए सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी का तरीका अपनाया जा सकता है. सीतारमण अपना 5वां बजट ऐसे समय में पेश करने वाली हैं, जब अर्थव्यवस्था के सामने वैश्विक आघातों से निपटने और घरेलू जरूरतों को पूरा करने की मुश्किल चुनौती है. बजट से पहले उद्योग संगठनों एवं हित समूहों के साथ चर्चा के दौरान उठी मांगों में आयकर स्लैब में बदलाव की मांग प्रमुख रही है. इससे मध्यम वर्ग को राहत मिल सकती है.
वहीं गरीबों पर सार्वजनिक व्यय बढ़ाने के साथ घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के उपायों की घोषणा भी की जा सकती है. हालांकि, इन उम्मीदों को पूरा करते समय सीतारमण के लिए राजकोषीय सूझबूझ बनाए रखना जरूरी होगा. हालांकि, पिछले कुछ महीनों में मुद्रास्फीति का ऊंचे स्तर से कम होना और कर संग्रह बढ़ोतरी एक राहत की बात हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर उनका खास ध्यान रह सकता है.
भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन को तैयार: सीईए
मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि सरकार के सुधारों के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन करने को तैयार है. उन्होंने कहा कि इस दशक की शेष अवधि में आर्थिक वृद्धि दर 6.5 से 7 प्रतिशत के बीच रहने की उम्मीद है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में आर्थिक समीक्षा पेश किए जाने के बाद नागेश्वरन ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में विपरीत चुनौतियों को छोड़ दिया जाए, तो कुल मिलाकर मुद्रास्फीति के दायरे में ही रहने का अनुमान है. उन्होंने कहा, ‘मेरा मानना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितताओं को देखते हुए निर्यात संभावनाओं पर गौर किये बिना दशक की बची हुई अवधि में जीडीपी वृद्धि दर 6.5 से सात प्रतिशत के बीच रहेगी.’
6.5% की दर से बढ़ेगी देश की अर्थव्यवस्था
बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी पेश किया. आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था 2023-24 में 6.5% की दर से बढ़ेगी, जबकि इस वित्त वर्ष में यह 7% और 2021-22 में 8.7% थी. भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष में घटकर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है. हालांकि, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा.
