मनमाने ढंग से सचिवों के ट्रांसफर के मामले की शिकायत व सचिवों की विभागीय जांच, आखिर कब होगी पूरी होगी …??
कोरबा। पंचायत सचिवों के थोक में किए गए तबादले की शिकायत ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर की शिकायत पर डिप्टी कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ को सात दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा था। महीनों गुजर गए मगर अब तक मामले में कार्रवाई नहीं हुई। ननकी राम कंवर ने गत 18 अगस्त 2023 को मामले की शिकायत की थी, जिसमें उल्लेख था कि जिला पंचायत कोरबा में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी नूतन कुमार कंवर व उप संचालक पंचायत सुश्री जुली तिर्की के द्वारा शासन के नियम के विरूद्ध जाकर लगभग 140 पंचायत सचिवों का स्थानांतरण किया गया है। जबकि छ०ग० शासन के आदेशानुसार प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पश्चात 5 से 10 प्रतिशत ही स्थानांतरण करने नियम है। किन्तु इन दोनों अधिकारियों के द्वारा नियम को ताक में रखकर 40 प्रतिशत तक स्थानांतरण किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि इन दोनों अधिकारियों द्वारा पंचायत सचिवों से मोटी रकम की उगाही की गई है। जो कि कदापि उचित नही है।
शासन के नियम विरूद्ध आदेश जारी करने वालों अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता है। मामले में शासन के अपर विकास आयुक्त ने दिनांक 21 सितंबर 2023 को कलेक्टर को पत्र प्रेषित कर जानकारी मांगी थी। इसके अलावा 10 नवम्बर 2023 को डिप्टी कलेक्टर ने जिला
पंचायत सीईओ से उक्त शिकायत पर 7 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा था। हैरानी की बात तो यह है कि इस निर्देश को कई माह गुजर चुके हैं, लेकिन मामले में जांच पूरी नहीं हुई है। अब तक पूर्व गृह मंत्री की शिकायत पर करवाई तो दूर जांच भी पूरी नहीं हुई है। शासन के नियम विरुद्ध जाकर थोक में किए गए तब तबादले के मामले में संबंधितों पर कार्यवाही नहीं हुई है।
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विभागीय जांच को लटका कर रखा, इस पर भी नहीं हुई कार्रवाई
पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने शिकायत में तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत व उपसंचालक पंचायत कोरबा पर कई वर्षों से पंचायत सचिवों के विभागीय जाँच को लटका रखने का गम्भीर आरोप लगाया था। जांच का शीघ्र निराकरण करने बजाय अपने निजी स्वार्थ के लिए 50 से अधिक पंचायत सचिवों के विभागीय जाँच को लटका कर रखा गया। जबकि दिनांक 07.08.2023 को वर्तमान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा ने पत्र जारी कर जिले में लगभग 50 से अधिक पंचायत के सचिवों के कई वर्षों से लंबित विभागीय जाँच के सबंध मे खेद प्रकट करते हुए 18.08.2023 तक जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निराकृत करने का आदेश दिया है। विभागीय जाँच जैसे गंभीर मामले का निपटारा करने के बजाय समझौता लिए लंबित रखा जाना स्पष्ट प्रतीत होता है। ननकी ने तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत व उपसंचालक पंचायत कोरबा के विरूद्ध कार्यवाही की मांग की थी। इस मामले में भी अधिकारियों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है।
वर्सन
मैं अभी नया नया आया हूं, मामले को देखने के बाद मैं इस पर कुछ कह पाऊंगा।
संबित मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ, कोरबा
