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छत्तीसगढ़देश

कोयला खदानों को क्लीयरेंस देने कांग्रेश की दो राज्य सरकारें आमने-सामने नहीं बन रही बात

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रायपुर 12 दिसंबर 2021 राजस्थान की बिजली कंपनी को छत्तीसगढ़ में आवंटित कोयला खदानों को क्लीयरेंस देने की गुहार लगाने राजस्थान के बिजली अफसर यहां आए हुए हैं। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर आरके शर्मा ने यहां वन विभाग एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की है। उन्होंने राजस्थान की बिजली उत्पाद कंपनियों में संभावित गहराते कोयला संकट को लेकर चिंता जाहिर करते हुए परसा कोल ब्लाक की सभी स्वीकृतियों को अविलंब दिलाने का आग्रह किया है।

बता दें कि राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को यहां में तीन कोल ब्लाक क्रमश: परसा ईस्ट व केंते बासेन, परसा और केंते एक्सटेंशन आवंटित किए गए हैं। इनमें से वर्तमान में परसा ईस्ट व केंते बासेन कोल ब्लाक के पहले चरण से खनन किया जा रहा है। वहां से राजस्थान की करीब 4320 मेगावाट परियोजना के संयंत्रों को कोयला आपूर्ति की जा रही है। इस कोल ब्लाक के प्रथम चरण में कुछ ही दिनों का खनन योग्य कोयला शेष रह गया है। दूसरे चरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन किया गया है। केंद्र सरकार में लंबित इन स्वीकृतियों को शीघ्र प्राप्त करने के लिए उच्च स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।

वहीं, परसा कोल ब्लाक से खनन के लिए केंद्र सरकार से सभी आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी है। केवल छत्तीसगढ़ सरकार से अंतिम स्वीकृति प्रदान की जानी बाकी है। राजस्थान की तापीय विद्युतगृहों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यह आवश्यक है कि परसा ईस्ट व केंते बासेन कोल ब्लाक के साथ-साथ परसा कोल ब्लाक से भी खनन शीघ्र प्रारंभ कर कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

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