मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के खजाने पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से लाड़ली बहना योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रही 8 लाख महिलाओं को लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत हर महीने मिलने वाली 1500 रुपए की राशि घटाकर केवल 500 रुपए कर दी गई है।
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सरकार ने स्पष्ट किया है कि दो या अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहीं महिलाओं की सहायता राशि में 1000 रुपए की कटौती की जाएगी। इस निर्णय से हर महीने 80 करोड़ रुपए की बचत होगी।
इससे पहले सरकार ने योजना के मानदंडों पर खरे न उतरने के कारण करीब 11 लाख महिलाओं को अयोग्य घोषित कर दिया था। इनमें 65 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं, परिवार के सदस्यों के नाम पर वाहन रखने वाली महिलाएं और जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है, वे शामिल हैं।
6 महीने में घटे 11 लाख लाभार्थी
अक्टूबर 2024 तक लाड़ली बहना योजना के लिए 2.63 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए थे। लेकिन 6 महीने की जांच के बाद लाभार्थियों की संख्या घटकर 2.46 करोड़ रह गई। फरवरी और मार्च 2025 में केवल इन महिलाओं को ही योजना की राशि प्रदान की गई।
राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में योजना के लिए आवंटन भी घटा दिया है। पहले यह राशि 46,000 करोड़ रुपए थी, जिसे अब 36,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
गौरतलब है कि महायुति सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की थी, जिसमें 2.5 करोड़ महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिए जा रहे थे। इस योजना को चुनावी सफलता का बड़ा कारण माना गया था।
अब सरकार की इस नई नीति से जहां आर्थिक संतुलन साधने की कोशिश की जा रही है, वहीं लाखों महिलाओं की मासिक आमदनी में आई कटौती से असंतोष भी देखा जा सकता है।
