WhatsApp Image 2024-10-29 at 11.41.54 AM
WhatsApp Image 2024-10-29 at 11.41.54 AM
WhatsApp Image 2024-10-29 at 11.41.54 AM
WhatsApp Image 2024-10-29 at 11.41.54 AM
कोरबाछत्तीसगढ़प्रशासनिक

18 वर्ष से अधिक सभी पीवीटीजी परिवारों के बैंक में खाता खोलें : कलेक्टर सभी बच्चों को आयुष्मान कार्ड बनाने डीपीओ और डीईओ को दिए निर्देश बैंक खाते खुलने से योजनाओं का लाभ उठाने होगी आसानी समय सीमा की बैठक में हुई विभागीय कामकाज की समीक्षा

Spread the love

 

कोरबा 23 जुलाई 2024/ कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने आज समय सीमा की बैठक में जिले में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार के 18 वर्ष आयु से अधिक सदस्यों के बैंक खाते खोलने के निर्देश दिए ताकि उन्हें शासन की योजनाओं से सम्बंधित लाभ उनके खाते के माध्यम से मिल सके। कलेक्टर ने जनपद सीईओ,लीड बैंक मैनेजर, सहायक आयुक्त सहित एसडीएम को पीवीटीजी के खाता खोलने और निरंतर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने,स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग,स्कूल शिक्षा विभाग,ईडीएम को निर्देशित किया कि आंगनबाड़ी, स्कूलों में पढ़ाई करने वाले सभी बच्चों का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से बन जाएं, इस दिशा में कार्य करें। उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाने और पात्र विद्यार्थियों का जाति प्रमाणपत्र बनाने के लिए भी निर्देश देते हुए जिला पंचायत सीईओ और नगर निगम आयुक्त को उक्त कार्य का मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। कलेक्टर ने समय-सीमा के लंबित प्रकरणों पर शीघ्रता से कार्यवाही और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी एसडीएम सहित अन्य अधिकारियों को दिए।
समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री वसंत ने डीएमएफ से मानदेय आधार में जिले में पीवीटीजी को दी गई नौकरी के पश्चात इनके कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश देते हुए सम्पूर्ण वस्तुस्थिति की जानकारी सहायक आयुक्त, जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने भवनविहीन प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला को भवन उपलब्ध कराने जानकारी प्रस्तुत करने, आंगनबाड़ी का विधुतीकरण, शेष गांवों में विद्युत आपूर्ति, शासकीय कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों पर कार्यवाही के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि एक माह से अधिक समय से अनुपस्थित शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने संजय नगर रेल्वे क्रॉसिंग में अंडरपास निर्माण कार्य में अभी तक के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और सम्बंधित विभाग को कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने चिर्रा-श्यांग मार्ग का प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही कार्य प्रारंभ करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग को दिए। उन्होंने पीएम जनमन,दर्री डेम में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी,भू-अर्जन के प्रकरणों में वर्ष 1980 तक रिकार्ड अपडेटशन डाटा तैयार करने,सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को वन अधिकार के हितग्राहियों का डिजिटाइजेशन के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारी को ई केवाईसी,खाद- बीज वितरण के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि राजस्व से सम्बंधित प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाने तहसीलदारों के साथ समन्वय कर नक्शा-बटांकन सहित अन्य कार्य में प्रगति लाएं। उन्होंने सभी जनपद सीईओ को निर्देशित किया कि डीएमएफ से ग्राम पंचायतों में पात्र हितग्राहियों को सिलाई मशीन दी गई है, यह जाँच कर लेवे कि मशीन संबंधित हितग्राहियों को प्राप्त हुई है या नहीं। उन्होंने सिलाई मशीन में किसी प्रकार की खराबी आने पर सम्बंधित सप्लायर से ठीक कराने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि शासकीय उचित मूल्य के दुकानों में राशन वितरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो,यह सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने सभी जनपद सीईओ को निर्देशित किया कि डीएमएफ अंतर्गत पुराने कार्यों में प्रथम किश्त प्राप्त कर कार्य नहीं करने वालों की सूची 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें। उन्होंने कार्य में रुचि नहीं लेने वाले सचिवों के विरुद्ध जाँच कर कार्यवाही के निर्देश जिला पंचायत सीईओ को दिए। इस दौरान कोरबा डीएफओ श्री अरविंद पीएम,कटघोरा श्री कुमार निशांत,जिला पंचायत सीईओ श्री संबित मिश्रा, नगर निगम आयुक्त श्रीमती प्रतिष्ठा ममगाई सहित सभी अधिकारी उपस्थित थे।

*पात्र व्यक्ति को नौकरी देने शिविर लगाने के निर्देश -*
कलेक्टर ने एसईसीएल अंतर्गत भू विस्थापित अंतर्गत नौकरी के लिए लंबित पात्र व्यक्तियों को एसईसीएल में नौकरी देने 15 अगस्त से पूर्व शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने एसईसीएल के अधिकारियों को सभी दस्तावेज के साथ शिविर में उपस्थित होने,एसडीएम को तहसीलदार, पटवारियों के साथ दस्तावेज के साथ उपस्थित होने के निर्देश देते हुए शीघ्र ही शिविर स्थल का चिन्हांकन करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित प्रकरणों में गंभीरता से कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए समाधान के निर्देश दिए ह

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!