जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक संपन्न, केन्द्रीय योजनाओं की हुई समीक्षा
कोरबा 17 अगस्त 2021/कोरबा लोकसभा की सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत की अध्यक्षता में आज जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सम्पन्न हुई। इस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्र सरकार द्वारा जिले में संचालित योजनाओं और विकास कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की गई। जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में श्रीमती महंत ने सभी जनप्रतिनिधियों को दलगत राजनीति से उपर उठकर क्षेत्र एवं जिले के विकास के लिए समन्वित प्रयास करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों को जनता ने क्षेत्र के विकास के लिए ही प्रतिनिधि के रूप में चुना है और हम सब को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। सांसद ने सभी अधिकारियों को जिलेवासियों के हित में जनकल्याणकारी योजनाओं को जिले के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों तक पहुंचाकर लोकहित में काम करने के निर्देश दिये। उन्होंने जिले के गांवों में बिजली, पानी तथा स्कूलों में बालिकाओं के लिये शौचालय की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये। सांसद ने कहा कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, मकान सहित किसानों को खेती के लिए जरूरी सुविधाएं और सहयोग उपलब्ध कराना ही पहली प्राथमिकता है और इस दिशा में तेजी से काम करना चाहिए। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न मांगो, सुझावों और शिकायतों को भी उपस्थित अधिकारियों को बताया गया। सांसद श्रीमती महंत ने जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गये सुझावों और मांगो-शिकायतों पर भी तेजी से कार्यवाही करने के निर्देश उपस्थित अधिकारियों को दिए। बैठक में राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, विधायक रामपुर श्री ननकीराम कंवर, विधायक कटघोरा श्री पुरूषोत्तम कंवर, विधायक पाली-तानाखार श्री मोहित राम केरकेट्टा, महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिवकला कंवर, कलेक्टर श्रीमती रानू साहू, पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुंदन कुमार सहित सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष और वरिष्ठ जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए।
केंद्र सरकार की योजनाओं मनरेगा, एनआरएलएम, पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि की हुई समीक्षा – जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में सांसद श्रीमती महंत ने केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पेंशन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, रूरबन मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा और कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, एकीकृत बाल विकास योजना आदि की समीक्षा की। उन्होंने लोगों के हित में योजनाओं की उपलब्धियों की जानकारी भी ली। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों से इन योजनाओं के लिए पात्र सभी हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान श्रीमती महंत ने कुछ योजनाओं में तेजी से काम कर प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में कहा कि दिशा समिति की बैठक की प्रगति से ही जिले में केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और लाभान्वित लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। इन योजनाओं के लिए प्राप्त लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति की जाए।
समय पर हो मनरेगा मजदूरी का भुगतान – सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत की अध्यक्षता में आयोजित दिशा समिति की बैठक में जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना कार्यों की भी समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2021-22 के लिये मनरेगा के अंतर्गत कुल दो हजार 139 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। इन कार्यों में हितग्राहियों के लिये निजी डबरी निर्माण, सामुदायिक तालाब गहरीकरण, सामुदायिक नवीन तालाब, कूप निर्माण, चेक डेम निर्माण, एनीकट निर्माण, बकरी शेड निर्माण, डेयरी शेड निर्माण, वर्मी टांका बनाने का कार्य और वृक्षारोपण जैसे काम किए जा रहे है। इसके लिए 38 करोड़ 23 लाख रूपए की कार्ययोजना स्वीकृत की गई है। इस वर्ष स्वीकृत कामों के लिए ग्रामीणों को 34 करोड़ 19 लाख रूपए मजदूरी के रूप में और चार करोड़ 04 लाख रूपए से अधिक सामग्री के रूप में मिलेंगे। बैठक में विधायक श्री ननकीराम कंवर ने मनरेगा के तहत किए गए कामों की ग्रामीणों को मजूदरी नहीं मिलने की जानकारी दी। जिस पर सांसद श्रीमती महंत ने गांव स्तर पर मनरेगा के तहत किए गए सभी कामों के लिए मजदूरी का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों को काम के हिसाब से हर 15 दिनों में एफटीओ शासन को भेजने के निर्देश दिए ताकि समय पर शासकीय आबंटन प्राप्त हो सके। जिले में कुल एक लाख 51 हजार 922 परिवार रोजगार के लिये मनरेगा में पंजीकृत हैं। इन परिवारों में कुल पंजीकृत मजदूरोें की संख्या तीन लाख 76 हजार 764 है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल सक्रिय परिवार एक लाख 25 हजार 091 में से 55 हजार 065 परिवारों को मान के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इन सक्रिय परिवारों के एक लाख दो हजार 461 श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिला है।
प्रधानमंत्री आवास संबंधी शिकायतों की जांच एक माह में होगी पूरी – दिशा समिति की बैठक में जिला एवं जनपद पंचायतों के सदस्यों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को प्रावधानित राशि नहीं मिलने की भी जानकारी दी। सदस्यों ने प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितताओं की शिकायत भी बैठक में अध्यक्ष श्रीमती महंत से की। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सांसद श्रीमती महंत ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत, पूर्णतः बने और किश्त वितरण संबंधी पूरा सत्यापन करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने एक माह के भीतर संबंधित शिकायतों पर मौके पर जांच कर निराकरण करते हुए आगामी बैठक में पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिए। श्रीमती महंत ने इसके लिए जनपद पंचायत स्तर पर समिति भी गठित करने को कहा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवासों की लंबित किश्तों को भी यथा शीघ्र हितग्राहियों के खातों में जमा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।
