CG Cabinet Meeting : धान खरीदी की तारीख पर लग सकती है मुहर, 15 नवंबर से खरीदी शुरू होने की उम्मीद
CG Cabinet Meeting : रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री निवास, सिविल लाइन में आयोजित इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। किसानों, सरकारी कर्मचारियों और आगामी राज्योत्सव की तैयारियों से जुड़े विषयों पर सबकी नजर है। हालांकि, बैठक में किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी, इसकी आधिकारिक जानकारी फैसलों की घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।
राज्योत्सव के मुख्य अतिथि पर हो सकता है फैसला
छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्योत्सव का आयोजन 1 नवंबर से प्रस्तावित है। इसे लेकर राज्य सरकार और संबंधित विभागों की तैयारियां तेज हो गई हैं। कैबिनेट बैठक में आयोजन की व्यवस्थाओं, कार्यक्रमों और तैयारियों की समीक्षा किए जाने की संभावना है।
राज्योत्सव में शामिल होने वाले मुख्य अतिथि के नाम पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि, मुख्य अतिथि को लेकर अंतिम निर्णय की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। राज्योत्सव प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और विकास की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण अवसर है।
धान खरीदी की तारीख पर किसानों की नजर
कैबिनेट बैठक में धान खरीदी का मुद्दा भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, खरीफ विपणन वर्ष के लिए 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पहले ही 15 नवंबर से खरीदी शुरू करने के संकेत दे चुके हैं।
ऐसे में किसानों को कैबिनेट बैठक से औपचारिक घोषणा की उम्मीद है। धान खरीदी की अंतिम तारीख, उपार्जन व्यवस्था और अन्य संबंधित दिशा-निर्देशों की जानकारी सरकार के आधिकारिक निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगी।
सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर भी नजर
कैबिनेट बैठक को लेकर सरकारी कर्मचारियों के बीच भी उम्मीदें बनी हुई हैं। कर्मचारियों से संबंधित विषयों पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, किसी विशेष मांग, प्रस्ताव या आर्थिक लाभ को लेकर फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
बैठक के बाद सरकार की ओर से जारी सूचना से ही यह स्पष्ट होगा कि कर्मचारियों से जुड़े किन मुद्दों पर निर्णय लिया गया है।
पिछली कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती को मंजूरी
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में इससे पहले 11 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक हुई थी। उस बैठक में गृह विभाग के अंतर्गत आरक्षक के 36 पदों पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती को मंजूरी दी गई थी। इन पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए श्रेणीवार 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान भी किया गया था।
इसके अलावा, आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई थी।
कैबिनेट के फैसलों पर टिकी प्रदेशवासियों की नजर
मुख्यमंत्री निवास में चल रही इस बैठक में किसानों, कर्मचारियों और राज्योत्सव से जुड़े संभावित मुद्दों को लेकर लोगों की नजर सरकार के फैसलों पर है। धान खरीदी की औपचारिक घोषणा और राज्योत्सव के मुख्य अतिथि को लेकर स्थिति बैठक के बाद जारी आधिकारिक जानकारी से स्पष्ट होगी।
