KORBA : धान खरीदी अभियान शुरू होने से पहले इस नवीन उपार्जन केंद्र में कम्प्यूटर ऑपरेटर समेत अन्य कर्मचारियों की बिना विज्ञापन भर्ती का आरोप ,कलेक्टर से शिकायत,बोले सहकारिता अधिकारी -नियुक्ति नहीं समिति की अनुशंसा पर धान खरीदी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था….
कोरबा। 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर शुरू हो रहे धान खरीदी अभियान शुरू होने से पूर्व नवीन उपार्जन केंद्रों में कर्मचारियों की भर्ती को लेकर शिकायतों का दौर शुरू हो गया है। नवीन उपार्जन केंद्र में कम्प्यूटर ऑपरेटर समेत अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति में नियमों को ताक में रखकर बिना विज्ञापन जारी किए चहेतों को नियुक्ति करने का गंभीर आरोप लगा है। जनपद उपाध्यक्ष ,ग्राम सरपंच एवं भारतीय मानव अधिकार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी की कलेक्टर से शिकायत की है।
यहाँ बताना होगा कि 15 नवंबर से 31 जनवरी तक इस साल भी राज्य शासन पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने जा रही है। इस साल कोरबा जिले में 8 नए उपार्जन केंद्रों की सौगात मिली है। नवीन उपार्जन केंद्रों में मुढाली ,चोढ़ा,ढोलपुर,डोंड़की,
परसदा,नवापारा ,परला ,एवं पुरैना शामिल हैं। इससे उपार्जन केंद्रों की संख्या 65 से बढ़कर 73 हो गई है। इस तरह जिले के 60 समितियों के 73 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से पंजीकृत किसानों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। लेकिन धान खरीदी शुरू होने से पहले नवीन धान उपार्जन केंद्र मुढाली से कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर शिकायत शुरू हो गई है। जनपद उपाध्यक्ष ,ग्राम सरपंच एवं भारतीय मानव अधिकार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी पर चहेते लोगों की कम्प्यूटर ऑपरेटर समेत अन्य कर्मचारियों के रूप में नियमों को ताक में रखकर बिना विज्ञापन जारी किए गुप-चुप तरीके से नियुक्ति करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने इसमें बड़े भ्रष्टाचार की आशंका जताई है। निंसदेह शिकायत गंभीर है ,और अन्य नवीन उपार्जन केंद्रों में भी भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायत सामने आती है तो धान खरीदी शुरू होने से पहले जिला प्रशासन सहकारिता विभाग के समक्ष शिकायतों का त्वरित निराकरण की एक अलग चुनौती खड़ी हो जाएगी।
वर्जन
“धान खरीदी की वैकल्पिक व्यवस्था ,नियुक्ति नहीं
धान खरीदी शासकीय महत्व का काम है ,धान खरीदी अभियान शुरू होने में अल्प समय है,कर्मचारियों की नियुक्ति में ढाई से 3 माह का समय लगता है। लिहाजा वैकल्पिक व्यवस्था के तहत समिति प्रबंधक ,प्राधिकृत अधिकारी की अनुशंसा से नियुक्त कर्मचारी की धान खरीदी में ड्यूटी लगाई गई है। ताकि शासकीय महत्व का महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित न हो। धान खरीदी उपरांत विज्ञापन प्रकाशन कर समिति स्तर से स्थाई नियुक्ति की जाएगी।”
एम मिंज,उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं कोरबा ,जिला-कोरबा (छ.ग.)
