कोरबा। कोरबा जिले में जिला खनिज संस्थान न्यास (DMF) फंड के दुरुपयोग को लेकर पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर की शिकायत पर केंद्रीय सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार और खान मंत्रालय द्वारा प्राप्त अलग-अलग शिकायत पत्रों के बाद केंद्रीय मंत्रालयों ने इस प्रकरण पर कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है।
केंद्रीय मंत्रालयों के निर्देश पर, छत्तीसगढ़ शासन के संचालक खनिकर्म तथा भौमिकी ने आयुक्त बिलासपुर संभाग को मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। इस जांच में यह निर्धारित किया जाएगा कि कोरबा जिले में DMF फंड का दुरुपयोग किस प्रकार किया गया है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।
शिकायत का विवरण:
ननकी राम कंवर, जो भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व गृह मंत्री हैं, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कोयला एवं खनिज मंत्री जी. किशन रेड्डी तथा केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को शिकायत पत्र भेजा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कोरबा जिले में DMF फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। उनका कहना था कि सोनालिका पुल के पास अंडर ब्रिज बनाने के लिए 80 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला खनिज संस्थान कोरबा द्वारा नियमों के विपरीत किया गया है। हालांकि, दस्तावेजों के अनुसार इस कार्य के लिए 30 करोड़ 96 लाख की कार्ययोजना बनी थी, जिसमें से 15 करोड़ 48 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति 11 मार्च 2024 को जारी की गई थी।
कोयला चोरी का मामला:
इसके अलावा, कंवर ने यह भी आरोप लगाया कि एसईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे दीपिका, कुसमुण्डा, गेवरा, सरायपाली, मानिकपुर में कोयला चोरी की घटनाएं हो रही हैं। इन घटनाओं में अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप है। कंवर ने बताया कि जिला प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारी भी इन अवैध गतिविधियों में शामिल हैं और कोयला चोरी के मामले में कमीशन खोरी की घटनाएं हो रही हैं।
