सरकारी कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था लागू, APAR में देरी पर लगेगी रोक’ GAD ने जारी किए निर्देश
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के वार्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने राज्य के शासकीय सेवकों के वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन (APAR) को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को छोड़कर राज्य के सभी शासकीय सेवकों का APAR डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयार किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और जवाबदेह बनाना है।
नए निर्देशों के तहत पदोन्नति, क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान से जुड़े मामलों का भी निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करना होगा। इससे कर्मचारियों को लंबे समय तक विभागीय प्रक्रियाओं के कारण होने वाली परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है।
अब ऑनलाइन होगा कर्मचारियों का वार्षिक मूल्यांकन
सामान्य प्रशासन विभाग के नए निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों का वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन अब डिजिटल माध्यम से तैयार किया जाएगा।
इस व्यवस्था के तहत APAR लिखने, समीक्षा करने और स्वीकार करने की प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जाएगी। इससे मूल्यांकन से संबंधित रिकॉर्ड सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर उसकी जानकारी प्राप्त करने में आसानी होगी।
पहले कई विभागों में APAR की प्रक्रिया कागजी दस्तावेजों के माध्यम से पूरी होती थी। इस कारण प्रतिवेदन तैयार करने और आगे भेजने में देरी की शिकायतें सामने आती थीं। डिजिटल व्यवस्था लागू होने से इन समस्याओं को कम करने में मदद मिलेगी।
पदोन्नति और वेतनमान के मामलों में नहीं होगी अनावश्यक देरी
सरकार ने केवल APAR की प्रक्रिया ही नहीं बदली है, बल्कि कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को समय पर निपटाने पर भी जोर दिया है।
नए दिशा-निर्देशों के तहत पदोन्नति, क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान से जुड़े प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण करना होगा। विभागों को ऐसे मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखने के निर्देश दिए गए हैं।
इससे उन कर्मचारियों को राहत मिल सकती है, जो पात्रता पूरी होने के बावजूद विभागीय प्रक्रिया में देरी के कारण पदोन्नति या वेतनमान का लाभ मिलने का इंतजार करते हैं।
सभी विभागों को करना होगा निर्देशों का पालन
GAD की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन राज्य के सभी संबंधित विभागों और कार्यालयों को करना होगा। अधिकारियों को APAR की प्रक्रिया निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार पूरी करने पर विशेष ध्यान देना होगा।
डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होने से कर्मचारियों के मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करने में आसानी होगी।
