Netagiri.in—-रायपुर -कोरबा। जिला खनिज संस्थान (डीएमएफटी)से पूरे प्रदेश में स्वीकृत अधोसंरचनात्मक कार्यों में अपेक्षित गति नहीं आ रही। विभागीय वेबसाईट में अपलोड जानकारी अनुसार प्रदेश के सभी 28 जिलों में 6 हजार 594 करोड़ 88 लाख 50 हजार की लागत से 50 हजार 523 कार्य स्वीकृत हुए हैं। 3 हजार 617 करोड़ 11 लाख 04 हजार रुपए खर्च(व्यय) करने के बाद 18 हजार 288 कार्य ही पूर्ण हो सके। अभी भी 31 हजार 233 (61.79%)कार्य अपूर्ण(प्रगतिरत) हैं।
इसमें बात करें सबसे बड़े खनिज राजस्व वाले जिला कोरबा की तो यहां 1 हजार 246 करोड़ 26 लाख 60 हजार की लागत से 3157 कार्य स्वीकृत हुए हैं । 684 करोड़ 18 लाख 96 हजार की बड़ी राशि खर्च करने के बाद इनमें से 1316कार्य ही पूरे सके। अभी भी 1840 (58.28%) कार्य अधूरे हैं। बात करें दूसरे सबसे बड़े माइनिंग वाले जिले दंतेवाड़ा की तो यहां 872 करोड़ 86 लाख 93 हजार की लागत से 5 हजार 221 कार्य स्वीकृत हुए हैं । 434 करोड़ 54 लाख 49 हजार की बड़ी राशि खर्च करने के बाद 2523 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। 2 हजार 698 (52 %)कार्य अभी भी अधूरे हैं।
इन सेक्टर में हुए हैं कार्य
👉पेयजल आपूर्ति
👉पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण उपाय
👉स्वास्थ्य देखभाल
👉शिक्षा
👉कृषि एवं अन्य सम्बद्ध गतिविधियां
👉महिला एवं बाल कल्याण
👉वृद्ध और निशक्तजन के कल्याण
👉कौशल विकास एवं रोजगार
👉स्वच्छता
👉भौतिक अधोसंरचना
👉सिंचाई
👉ऊर्जा और जल विभाजक विकास
👉राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्देशित अन्य अधोसंरचनात्मक कार्य
👉जनकल्याण के कार्य
👉न्यास निधि के अंर्तगत संपादित की जाने वाली विभिन्न विकास योजनाओं के बनाने और निगरानी के लिए ग्राम सभाओं की क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण
जिलेवार स्थिति
