Netagiri.in__कोरबा। हसदेव (मिनीमाता बांगो) जलाशय क्षेत्र की 22 पंजीकृत मछुआरा सहकारी समितियों और बांगो बांध से विस्थापित आदिवासी मछुआरा समुदायों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार रैली निकाली। तानसेन चौक से शुरू हुई रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां मेन गेट पर डिप्टी कलेक्टर ओंकार यादव को ज्ञापन सौंपा गया। आंदोलन को किसान सभा का भी समर्थन मिला और सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए।
रैली के दौरान मछुआरा संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि मिनीमाता बांगो (हसदेव) जलाशय में लागू ठेका प्रणाली, ग्राम सभाओं के प्रस्ताव, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सामुदायिक अधिकारों और हालिया घटनाओं के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया। उनका कहना है कि बांगो बांध निर्माण के कारण आदिवासी समुदायों की जमीन, जंगल, आवास और पारंपरिक आजीविका प्रभावित हुई थी। उस समय शासन ने विस्थापितों को जलाशय में पारंपरिक व रॉयल्टी आधारित मत्स्याखेट की अनुमति दी थी, जिसे समुदाय ने वर्षों तक संतुलित रूप से निभाया।
हालांकि बाद में राज्य सरकार द्वारा नई मत्स्य नीति लागू कर बड़े जलाशयों को ठेका प्रणाली पर देना शुरू किया गया। मछुआरों का आरोप है कि ठेका व्यवस्था लागू होते ही उनका शोषण शुरू हो गया और उन्हें अपने ही जलाशय में ठेकेदार के अधीन काम करने के लिए मजबूर किया गया।
मछुआरा संघ ने बताया कि वर्ष 2025 में पूर्व ठेका समाप्त होने के बाद भी ग्राम सभाओं, विस्थापित समुदायों और 22 समितियों के विरोध के बावजूद छत्तीसगढ़ राज्य की मत्स्य नीति 2022 के तहत जलाशय को पुनः 10 वर्षों के लिए ठेका प्रणाली में दे दिया गया। यह ठेका छत्रपाल पटेल को प्रदान किया गया, जबकि समुदाय का दावा है कि जल क्षेत्र उनके ग्रामों की 2005 से पूर्व की पारंपरिक सीमाओं में आता है और बिना ग्राम सभा की सहमति निर्णय लिया गया है।
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जायेगा
