Netagiri.in—कोरबा। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में कथित अनियमितताओं को लेकर ग्राम पंचायत तिलकेजा में अब जिला पंचायत CEO प्रतीक जैन के नेतृत्व में प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। शिकायत की जांच के बाद जिला पंचायत ने ग्राम पंचायत तिलकेजा की सचिव श्रीमती नविता दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं, मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए जनपद पंचायत कोरबा के विकासखंड समन्वयक देवदत्त श्रीवास को जिला पंचायत की प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण शाखा में आगामी आदेश तक संलग्न किया गया है।
जिला पंचायत कोरबा से जारी 21 अगस्त 2026 के आदेश में बताया गया है कि ग्राम पंचायत तिलकेजा में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत की जांच की जा रही है। इसी जांच के मद्देनजर देवदत्त श्रीवास को जिला पंचायत की प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण शाखा में संलग्न किया गया है। आदेश से संकेत मिलता है कि प्रशासन मामले की जांच को गंभीरता से आगे बढ़ा रहा है।
वहीं, 23 अगस्त 2026 को जारी निलंबन आदेश में ग्राम पंचायत तिलकेजा की सचिव नविता दुबे के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत स्वीकृत आवासों में मृतक के नाम पर किस्त की राशि जारी करने और राशि आहरण सहित अन्य अनियमितताओं से संबंधित शिकायत का उल्लेख किया गया है।
आदेश के मुताबिक, जांच के दौरान सचिव से संबंधित दस्तावेज, जिनमें जॉब कार्ड, बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ और मृत्यु प्रमाण पत्र आदि मांगे गए थे, लेकिन निर्धारित समय पर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। आदेश में यह भी उल्लेख है कि कारण बताओ सूचना पत्र का जवाब नहीं देने और जांच में सहयोग नहीं करने के कारण शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता सामने आई।
जिला पंचायत CEO प्रतीक जैन द्वारा डिजिटल हस्ताक्षरित निलंबन आदेश में छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के नियम 4 के तहत कार्रवाई करते हुए नविता दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जनपद पंचायत कोरबा निर्धारित किया गया है।
जांच टीम की भूमिका पर भी नजर
तिलकेजा मामले में जिला पंचायत स्तर से जांच को आगे बढ़ाने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। 21 अगस्त के आदेश में विकासखंड समन्वयक देवदत्त श्रीवास को जिला पंचायत की प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण शाखा में संलग्न किया गया है। ऐसे में अब जांच के दायरे में सामने आने वाले दस्तावेजों और तथ्यों पर प्रशासन की अगली कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
दोनों आदेशों से साफ है कि जिला पंचायत CEO प्रतीक जैन के नेतृत्व में प्रशासन ने तिलकेजा में प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी शिकायत को गंभीरता से लिया है। सचिव के निलंबन के बाद अब जांच में यदि अन्य स्तर पर भी अनियमितता या जिम्मेदारी सामने आती है तो आगे की कार्रवाई क्या होती है, इस पर नजर बनी हुई है।
