CG NEWS : शीतकालीन सत्र से पहले CM विष्णुदेव साय करेंगे मंत्रियों के साथ मंथन, कई फैसलों पर लगेगी मुहर
CG NEWS : रायपुर। छत्तीसगढ़ की सियासत और प्रशासनिक गलियारों से बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आगामी 18 नवंबर 2026 को राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई है। यह बैठक राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में सुबह 11:30 बजे आयोजित की जाएगी। बैठक में आगामी विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होने की संभावना है। खासतौर पर सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट को लेकर कैबिनेट की मुहर लग सकती है।
कैबिनेट बैठक को आगामी विधानसभा सत्र के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार इस बैठक में वित्तीय जरूरतों और विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर विचार कर सकती है।
अनुपूरक बजट पर होगी अहम चर्चा
जानकारी के मुताबिक, 18 नवंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा अनुपूरक बजट हो सकता है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी में है। इसके लिए विभिन्न विभागों से अतिरिक्त वित्तीय प्रावधानों और जरूरतों से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा की जा सकती है।
अनुपूरक बजट के माध्यम से सरकार चालू वित्तीय वर्ष में उन योजनाओं और विभागों के लिए अतिरिक्त राशि का प्रावधान करती है, जिनके लिए मूल बजट में आवंटित राशि पर्याप्त नहीं होती।
ऐसे में इस बैठक में विभागवार अतिरिक्त बजट की जरूरतों और प्रस्तावित खर्चों पर चर्चा होने की संभावना है।
शीतकालीन सत्र की तैयारियों पर भी रहेगा फोकस
छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर 2026 से शुरू होने वाला है। ऐसे में कैबिनेट की यह बैठक विधायी और वित्तीय तैयारियों के लिहाज से अहम मानी जा रही है।
सरकार की ओर से सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले विधेयकों, वित्तीय प्रस्तावों और अन्य महत्वपूर्ण विषयों को लेकर भी तैयारी की जा रही है। कैबिनेट में इनसे जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है।
कई विभागों के प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में अनुपूरक बजट के अलावा विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखे जा सकते हैं। इनमें जनकल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों और प्रशासनिक निर्णयों से जुड़े मुद्दे शामिल हो सकते हैं।
हालांकि, बैठक का विस्तृत एजेंडा और इसमें लिए जाने वाले फैसलों की आधिकारिक जानकारी सामने आना अभी बाकी है।
