CG News : किसानों के लिए बदला नियम, अब कम धान बेचने पर भी मिलेगी प्रति एकड़ 13,839 रुपये की सहायता
CG News : सक्ती। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में अब किसानों को कृषक उन्नति योजना का लाभ लेने के लिए प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचना अनिवार्य नहीं होगा। किसान अपने पंजीकृत रकबे के विरुद्ध यदि सिर्फ एक क्विंटल या उससे अधिक धान का विक्रय करते हैं, तब भी वे निर्धारित शर्तों के अनुसार बोनस राशि पाने के पात्र होंगे।
सरकार के इस निर्णय से उन किसानों को विशेष राहत मिलेगी, जिनकी फसल प्राकृतिक आपदा, कम बारिश, मौसम में बदलाव या अन्य कारणों से प्रभावित हुई है। ऐसे किसान अब कम उत्पादन होने के बावजूद कृषक उन्नति योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेंगे।
1 क्विंटल धान बेचने पर भी मिलेगी सहायता राशि
शासन के नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसानों को अब निर्धारित 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान बेचने की बाध्यता से राहत दी गई है। यदि किसान अपने पंजीकृत कृषि रकबे के अनुसार एक क्विंटल या उससे अधिक धान बेचते हैं, तो उन्हें 21 क्विंटल प्रति एकड़ की निर्धारित सीमा के मान से कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत बोनस राशि की पात्रता होगी।
इस व्यवस्था का उद्देश्य किसानों को कम उत्पादन की स्थिति में भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
प्रति एकड़ 13,839 रुपये की मिलेगी सहायता
योजना के तहत निर्धारित गणना के अनुसार पात्र किसानों को प्रति एकड़ अधिकतम 13,839 रुपये की सहायता राशि मिलने की बात सामने आई है। खास बात यह है कि कम धान बेचने वाले किसानों को भी निर्धारित पात्रता के अनुसार यह लाभ दिया जाएगा।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी किसान का पंजीकृत रकबा एक एकड़ है और वह एक क्विंटल धान बेचता है, तो भी वह योजना की निर्धारित शर्तों के अनुसार सहायता राशि का पात्र हो सकता है।
हालांकि, वास्तविक लाभ पंजीकृत रकबे और शासन के निर्धारित नियमों के आधार पर तय होगा।
कम उत्पादन वाले किसानों को मिलेगा फायदा
प्रदेश में कई किसान ऐसे हैं, जिनकी फसल मौसम की मार या अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण प्रभावित होती है। कई बार किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान का उत्पादन नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें योजना का पूरा लाभ मिलने में परेशानी होती थी।
सरकार के नए फैसले से ऐसे किसानों को राहत मिलेगी। अब कम उत्पादन होने पर भी धान बेचने वाले पात्र किसानों को आर्थिक सहायता का लाभ मिल सकेगा।
