CG News : छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर बढ़ी नाराजगी, साझा मंच ने दी प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी
CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़ में विभागीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर शिक्षकों के बीच असमंजस और नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से परीक्षा आयोजित करने के संबंध में अब तक आधिकारिक आदेश जारी नहीं होने से शिक्षकों में निराशा है। इस मामले को लेकर शिक्षक साझा मंच ने सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है। मंच ने विभाग से जल्द निर्णय लेने और परीक्षा की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।
परीक्षा के आदेश का इंतजार कर रहे शिक्षक
विभागीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। शिक्षकों को उम्मीद है कि विभाग जल्द ही परीक्षा के आयोजन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करेगा। हालांकि, आधिकारिक आदेश नहीं आने के कारण परीक्षा की तारीख, पात्रता की शर्तों और आवेदन प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता नहीं है।
शिक्षक साझा मंच का कहना है कि विभाग को इस मामले में अनावश्यक देरी नहीं करनी चाहिए। समय पर निर्णय नहीं होने से शिक्षकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मंच ने सरकार से मांग की है कि परीक्षा को लेकर स्पष्ट नीति घोषित की जाए, ताकि संबंधित शिक्षक अपनी तैयारी और भविष्य की योजना तय कर सकें।
शिक्षक साझा मंच ने उठाई मांग
शिक्षक साझा मंच ने विभागीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन को लेकर अपनी मांगें सामने रखी हैं। मंच चाहता है कि स्कूल शिक्षा विभाग जल्द आधिकारिक आदेश जारी करे और परीक्षा से संबंधित सभी जरूरी जानकारियां सार्वजनिक करे।
मंच के अनुसार, परीक्षा की पात्रता शर्तों, आवेदन की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और संभावित समय-सारणी को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी होना आवश्यक है। इससे शिक्षकों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और परीक्षा की प्रक्रिया को लेकर बनी अनिश्चितता दूर हो सकेगी।
प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी
परीक्षा के संबंध में निर्णय नहीं होने पर शिक्षक साझा मंच ने प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। मंच ने संकेत दिया है कि यदि विभाग जल्द पहल नहीं करता है, तो शिक्षक अपनी मांगों को लेकर व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं।
इस चेतावनी के बाद विभागीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। शिक्षकों की मांग है कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान निकाले।
