Netagiri.in__Renujaiswal___रायपुर। वित्तीय वर्ष के अंतिम दौर में छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन विभाग ने तेजी और समन्वय का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। मिशन मोड में काम करते हुए विभाग ने 15वें वित्त आयोग के तहत राज्य के नगरीय निकायों के लिए कुल 404.66 करोड़ रुपये की बड़ी राशि हासिल की है।
जानकारी के अनुसार, 30 मार्च 2026 को केंद्र सरकार से पहली किश्त के रूप में 202.33 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसके बाद उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग ने बिना देर किए यह राशि सभी नगरीय निकायों को हस्तांतरित कर दी। साथ ही, अगली किश्त के लिए आवश्यक ग्रांट ट्रांसफर सर्टिफिकेट (GTC) तैयार कर तय समयसीमा में केंद्र को भेज दिया गया।
रिकॉर्ड समय में पूरी प्रक्रिया
महज 24 घंटे के भीतर पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। कोषालय से राशि आहरित करने से लेकर निकायों में वितरण और GTC प्रस्तुत करने तक सभी कार्य तेजी से पूरे किए गए, जिससे राज्य ने समय पर अगली किश्त के लिए पात्रता सुनिश्चित कर ली।
तुरंत मिली दूसरी किश्त
राज्य सरकार और केंद्र के बीच प्रभावी समन्वय का परिणाम यह रहा कि दूसरी किश्त के रूप में 202.33 करोड़ रुपये की राशि भी बिना विलंब के स्वीकृत हो गई। इस तरह कुल 404.66 करोड़ रुपये छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए उपलब्ध हो गए।
इस अतिरिक्त फंडिंग से अब नगरीय निकायों में पेयजल, स्वच्छता और आधारभूत ढांचे से जुड़े विकास कार्यों को गति मिलेगी, जिससे आम नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचेगा।
