छत्‍तीसगढ़ में सबसे बड़े वोट बैंक किसान को अपने पाले में करने के लिए कांग्रेस-भाजपा दोनों ही राजनीतिक दल ने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों को साधने की भरपूर कोशिश की

राजनीतिक दलों की सियासी सर्कस ने छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं को उलझा दिया है। प्रदेश में सबसे बड़े वोट बैंक किसान को अपने पाले में करने के लिए कांग्रेस-भाजपा दोनों ही राजनीतिक दल ने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों को साधने की भरपूर कोशिश की है। कांग्रेस कर्ज माफी करेगी तो वहीं भाजपा दो वर्ष का बकाया बोनस देने के लिए घोषणा की है।

जानकारी के अनुसार प्रदेश के 24 लाख किसानों ने 6,900 करोड़ रुपये कर्ज लिया है। जबकि बकाया बोनस की राशि भी पांच हजार करोड़ से अधिक है। बताया जाता है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनकी बोनस की राशि उनके लिए हुए कर्ज की तुलना में अधिक है। वहीं कुछ किसानों का बोनस राशि कम है और कर्ज अधिक उठा लिए हैं। इनमें कुछ किसान ऐसे भी हैं, जिन्होंने कर्ज ही नहीं लिया है। ऐसे में किसान दोनों ही विकल्प के बीच उलझकर रह गया है। कांग्रेस ने जहां 3,200 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदी करने की घोषणा की है वहीं भाजपा ने 3,100 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदी करने के साथ-साथ एकमुश्त भुगतान करने का भी दांव खेल दिया है।

2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही किसानों की कर्ज माफी की थी। सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंकों से कर्ज उठाने वाले करीब 17 लाख 82 हजार किसानों का 9,270 करोड़ का कर्ज माफ करने का दावा किया था। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस की यह प्रमुख घोषणा रही है। गौरतलब है कि सहकारी समितियों में एक हेक्टेयर में सिंचित को 58 हजार और असिंचित भूमि में 44 हजार रुपये कर्ज मिलता है। जो कर्ज मिलता है उसमें 60 प्रतिशत नगद और 40 प्रतिशत वस्तुओं में खाद-बीज आदि शामिल है।

इन दो वर्षों के बकाया बोनस देने की घोषणा

भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में वर्ष 2016-17 और 2017-18 के खरीफ सीजन के लिए बकाया धान खरीदी बोनस का प्रत्येक किसानों को देने की घोषणा की है। भाजपा का दावा है कि वह सरकार बनते ही राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को 300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों को उनका बकाया बोनस देगी।

बोनस देने पर और कर्ज माफी के विकल्प वाले सवाल पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा भारत सरकार में 2014 में बोनस देने पर प्रतिबंध लगाया था। उसे हटा दिया क्या..? मैंने पत्र भी लिखा था प्रधानमंत्री को कि प्रतिबंध हटा दीजिए और मैं बोनस दूंगा। पहले ये स्पष्ट तो करें की प्रतिबंध हटाया क्या ?

कोई प्रतिबंध नहीं, हम देंगे बोनस: विजय बघेल

छत्तीसगढ़ भाजपा घोषणा पत्र समिति के संयोजक व दुर्ग सांसद विजय बघेल ने कहा कि हमारी किसानों से उधारी थी, हम नहीं दे पाए, अब दे रहे हैं।बोनस के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। हमने अपने घोषणा पत्र में राज्य के किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं सब के हितों का पूरा ध्यान रखा है। हम किसान को कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा देंगे ,दो साल का बकाया बोनस 25 दिसंबर को एकमुश्त मिल जाएगा।

पांच साल के भीतर इस वर्ष सबसे ज्यादा किसानों ने लिया कर्ज

वर्ष लक्ष्य राशि पूर्ति राशि

2018-19 3600 3287.55

2019-20 4000 3981.45

2020-21 4600 4495.39

2021-22 5300 4747.77

2022-23 5800 5563.60

2023-24 6100 6900.00

(राशि करोड़ रुपये में)