CG News : छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से मिले 3,602 करोड़, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जताया आभार
CG News : रायपुर। दीपावली के त्योहार से पहले छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी आर्थिक सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने टैक्स डिवोल्यूशन (कर हस्तांतरण) की अग्रिम किस्त जारी करते हुए छत्तीसगढ़ के खाते में 3,602 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। इस राशि के मिलने पर प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि त्योहार से पहले केंद्र सरकार की ओर से मिली यह आर्थिक सहायता राज्य के विकास कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण साबित होगी।
दिवाली से पहले राज्यों को मिली टैक्स डिवोल्यूशन की किस्त
केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्य राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन की अग्रिम किस्त जारी की है। इसके तहत राज्यों को उनके निर्धारित हिस्से के अनुसार राशि उपलब्ध कराई गई है। छत्तीसगढ़ को 3,602 करोड़ रुपये मिलने से राज्य के वित्तीय संसाधनों को मजबूती मिलेगी।
टैक्स डिवोल्यूशन केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को केंद्रीय करों में उनके हिस्से के रूप में दी जाने वाली राशि है। इसका उद्देश्य राज्यों को विकास योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना है।
ओपी चौधरी ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का जताया आभार
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस राशि के आवंटन पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। उन्होंने प्रदेशवासियों की ओर से केंद्र सरकार के प्रति धन्यवाद व्यक्त किया।
वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा समय पर राशि उपलब्ध कराने से राज्य को अपनी वित्तीय योजनाओं को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी। त्योहार के अवसर पर मिली यह राशि छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण है।
विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं को मिलेगी मजबूती
राज्य को मिलने वाली 3,602 करोड़ रुपये की राशि से सरकार के वित्तीय प्रबंधन को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस राशि का उपयोग राज्य की प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास कार्यों और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन में किया जा सकता है।
सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय करों में मिलने वाला हिस्सा महत्वपूर्ण होता है।
